यूनाइटेड किंगडम और भारत ने लगभग 6 अरब पाउंड मूल्य के एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ब्रेक्सिट के बाद से ब्रिटेन का सबसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास चेकर्स में इस समझौते को औपचारिक रूप दिया। इस समझौते से 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 25.5 अरब पाउंड प्रति वर्ष की वृद्धि होने और ब्रिटेन में 2,200 से अधिक नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
एफटीए कई क्षेत्रों में टैरिफ में भारी कटौती करता है। ब्रिटेन के व्हिस्की निर्यात पर आयात शुल्क में तत्काल 150% से 75% की कटौती होगी, जो 2035 तक और घटकर 40% हो जाएगा। लग्जरी कारों, एयरोस्पेस पार्ट्स, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल उपकरणों जैसे अन्य ब्रिटिश निर्यातों पर भी टैरिफ कम हो जाएँगे, और ब्रिटेन के सामानों पर औसत शुल्क 15% से घटकर 3% रह जाएगा। कपड़ा, जूते, समुद्री भोजन, आभूषण और इंजीनियरिंग सामान सहित ब्रिटेन को भारतीय निर्यात को बेहतर बाजार पहुँच और कम आयात लागत का लाभ मिलेगा।
इस समझौते पर 2022 से बातचीत चल रही है और इस सप्ताह की शुरुआत में भारतीय कैबिनेट ने इसे मंज़ूरी दे दी है। अब इसे ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना है और अगले वर्ष के भीतर इसके लागू होने की उम्मीद है। स्टार्मर ने इस समझौते को “ब्रिटेन के लिए एक बड़ी जीत” बताया और एयरोस्पेस, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे उच्च-विकासशील क्षेत्रों को समर्थन देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। मुक्त व्यापार समझौते में एक पारस्परिक सामाजिक सुरक्षा छूट शामिल है जो अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर्मचारियों के लिए दोहरे अंशदान को रोकेगी।
टैरिफ कम करने और बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए ब्रिटेन-भारत समझौता
दोनों देशों के कर्मचारी केवल अपने देश में ही सामाजिक सुरक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। हालाँकि विपक्षी दलों ने पहले इस प्रावधान की आलोचना की थी, लेकिन यह 17 अन्य देशों के साथ पहले से मौजूद समझौतों का प्रतिरूप है। व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स ने ज़ोर देकर कहा कि इस समझौते के तहत ब्रिटिश कर्मचारियों की तुलना में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने में कोई लागत लाभ नहीं है। भारत को ब्रिटेन की वस्तुओं और सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्राप्त होगी, विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा, वित्तीय सेवाओं और उच्च-स्तरीय विनिर्माण इनपुट पर। भारतीय कंपनियाँ भी ब्रिटेन में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर सकेंगी, जहाँ 26 से अधिक कंपनियाँ निवेश योजनाओं की पुष्टि कर चुकी हैं।
प्रमुख सौदों में 5 अरब पाउंड मूल्य के एयरबस और रोल्स-रॉयस विमानों की डिलीवरी और ज़ीरोवाट एनर्जी, डीक्यूब एआई और ऑरियनप्रो जैसी तकनीकी कंपनियों द्वारा निवेश शामिल हैं। अकेले इन उपक्रमों से ब्रिटेन में हज़ारों नौकरियाँ पैदा होंगी । यह समझौता रक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु कार्रवाई में सहयोग को भी बढ़ाता है। दोनों सरकारों ने संगठित अपराध, अवैध प्रवास और भ्रष्टाचार से निपटने में मज़बूत सहयोग के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आगामी आपराधिक रिकॉर्ड साझाकरण समझौता सीमा पार प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रियाओं में और मदद करेगा।
यह व्यापार समझौता वैश्विक वाणिज्य और कूटनीति में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है, जो देश की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से प्रेरित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश पर उनके प्रशासन के रणनीतिक फोकस ने भारत की स्थिति को एक विश्वसनीय और प्रभावशाली वैश्विक साझेदार के रूप में मज़बूत किया है। जैसे-जैसे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, ब्रिटेन के साथ यह समझौता वैश्विक आर्थिक सहयोग के भविष्य को आकार देने में उसकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। – यूरोवायर न्यूज़ डेस्क द्वारा।